Election postponed

Hemant Joshi

Senior Manager - CRM & New Business

महाराष्ट्र शासन

क्रमाांक:- सनननन-1524/ प्र.क्र.29/13स,
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग,
मांत्रालय, नवस्तार इमारत,
मादाम कामा मागग,
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुांबई- 400 032.
नदनाांक :- 28 फे ब्रुवारी,2024.

सांदभग :- राज्य सहकारी ननवडणूक प्रानिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याांचे जा.क्र./रासननप्रा/ / कक्ष-16/ सह. सांस्था ननवडणूक / अडचणी/ 1395/सन 2024, नदनाांक 14.02.2024 रोजीचे पत्र.

आदेश

ज्याअथी, राज्यामध्ये सद्य:स्स्थतीत टप्पा 01 ते 06 व ई-1 2023 नुसार नदनाांक 31.12.2023 अखेर ननवडणूकीस पात्र असलेल्या 93,342 सहकारी सांस्थाांपैकी 50,238 सहकारी सांस्थाांची ननवडणूक पुणग झालेली असून 10,783 सहकारी सांस्थाांची ननवडणूक प्रनक्रया चालू असणे, तसेच 20,130 सहकारी सांस्थाांच्या ननवडणूक प्रनक्रया अद्याप प्रलांनबत असणे, आनण सन 2024 मध्ये एकू ण 7,827 सहकारी सांस्था ननवडणूकीस पात्र असणे,

ज्याअथी, सन 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या ननवडणुकीच्या अनुषांगाने लोकसभेच्या ननवडणूक पुवगतयारी कामकाजासाठी सहकार नवभागातील अनिकारी / कमगचारी याांच्या सेवा सांबांनित नजल्हानिकारी याांनी अनिग्रनहत के लेल्या असणे, तसेच सहकार नवभागाकडील तालुका, नजल्हा व प्रादेनशक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात अनिकारी / कमगचारी याांची पदे नरक्त असणे,

त्याअथी, ननवडणूकीस पात्र असलेल्या राज्यातील सवग सहकारी सांस्थाांच्या ननवडणूक प्रनक्रया सुरळीत, पारदशगक व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अनिननयम, 1960 मिील कलम 73कक मध्ये ननवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य शासनास असलेल्या अनिकारानुसार, नामननदेशनाचा टप्पा सुरू झालेल्या, तसेच ज्याप्रकरणी मा.सवोच्च / मा.उच्च न्यायालयाने ननवडणूक घेण्याचे आदेशीत के ले आहे, अशा सहकारी सांस्था वगळून राज्यातील अन्य सवग सहकारी सांस्थाांच्या ननवडणूका या आदेशाच्या नदनाांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर स्थनगत करून नदनाांक 31 मे,2024 पयंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत.

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांके तस्थळावर उपलब्ि करण्यात आला असून, त्याचा साांके ताांक 202402291213200202 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,

( अननल ज.चौिरी )
कायासन अनिकारी, महाराष्ट्र शासन